ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ (ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?"

ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰਃ 

🔺ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ 

🔺ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ FIR ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? 

🔺ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ?

🔺ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ?

🔺ਪੁਲਿਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ

🔺ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਉਸਦੀ FIR ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

🔺ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ , ਵੀਡੀਉ ਦੇਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਝਾੜ ਝੰਬ

🔺ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।